Home /News /agriculture /

gavthan : 'सर्वांना घरे' ही राज्य सरकारची योजना माहिती आहे का? गावठाण विस्तार म्हणजे काय?

gavthan : 'सर्वांना घरे' ही राज्य सरकारची योजना माहिती आहे का? गावठाण विस्तार म्हणजे काय?

राज्यातील ग्रामीण भागातील (state government schemes) गरजू कुटुंबास निवासाची उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाने गावठाण (gavthan) विस्तार योजना हा वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे.

    मुंबई, 14 मे : वाढती लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीचा अधिकाधिक अवलंब यामुळे निवाऱ्याचा प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत चालला आहे. भारताची 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे. तिथेसुद्धा निवाऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील (state government schemes) गरजू कुटुंबास निवासाची उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाने गावठाण (gavthan) विस्तार योजना हा वार्षिक कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे.

    भारतातील बहुतेक गावे नदीकाठी वसलेली आहेत. त्यामुळे बऱ्याच गावांना नदीच्या पुरापासून धोका निर्माण झालेला आहे. अशा पूरग्रस्त किंवा भूकंप किंवा पुराचा धोका निर्माण झाल्यामुळे गावांचे इतरत्र सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करण्याकरिता लोकांना घरे बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे ही बाब सुद्धा गावठाण विस्तार कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे भटक्या जमातीच्या लोकांना एका ठिकाणी स्थायी निवारा उपलब्ध करून देणे हा सुद्धा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

    हे ही वाचा : नमकीन ते साबण, महागाई असूनही कंपन्यांनी वाढवले नाहीत भाव, पण असा लावतायत चुना!

    गावात जमीन उपलब्धता नसल्यास उपाय :

    गावठाण विस्ताराकरिता शासकीय जमीन, गायरान उपलब्ध असेल तर तिचा वापर करावा. असे शासनाचे धोरण आहे. शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तर खाजगी जमीन संपादन करण्यात येते.

    खाजगी जमीन संपादन करावयाची असल्यास ज्या इसमाची जमीन संपादित करावयाची आहे त्याच्याकडे संपादनानंतर शक्यतो इकॉनॉमिक होल्डींगच्या (जिरायत 16 एकर हंगामी, बागायत 8 एकर, बारामाही बागायत 4 एकर) 1/3 पेक्षा कमी जमीन राहू नये. याची काळजी सरकारला घ्यावी लागते.

    गावठाण वाढीचे कारण लोकसंख्येत वाढ :

    लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे गावठाण वाढीचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने ठरावानुसार किंवा २००० पर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावातील किमान १५ कुटुंबाचे भूखंड मागणीचे अर्ज आल्यास किंवा २००० हून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावातील किमान २५ कुटुंबाकडून भूखंडासाठी अर्ज आल्यास गावठाण विस्ताराची योजना कार्यान्वित करता येते. बिगर शेतकरी (घरी कितीही लोक असले तरी) १५० चौमी, शेतकरी कुटुंबातील ५ माणसापर्यंत ३०० चौमी, ५ ते १० माणसांपर्यंत ४०० चौमी, १० माणसांपेक्षा जास्त ६०० चौमी किमान क्षेत्राचे भूखंड सरकारला उपलब्ध करून द्यावे लागते. 

    वैशिष्ट्ये :  गावठाणाची किंमत प्रत्येक भूखंडधारकांवर क्षेत्रानुसार आकारली जाते व ती महसुलाची बाकी म्हणून वसूल केली जाते. भूखंड वाटपानंतर रिकामे राहिलेले भूखंड ग्रामपंचायतीच्या कब्जात देण्यात येतात. त्याचे वाटप तहसीलदार यांनी तयार केलेल्या यादीतील अग्रक्रमानुसार लोकांना ना नफा ना तोटा पद्धतीवर विकत देण्यात येतात. भूखंड वाटप करताना मागासवर्गीय व अन्य जमाती यांना सरमिसळ करून वाटप करण्याची क्षमता घ्यावी लागते. पुढील १० वर्षांतील लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन गावठाणास लागणाऱ्या सुखसोई उदा. रस्ते, शाळा, सार्वजनिक ठिकाणे याचा विचार करून लागणाऱ्या जागेचे क्षेत्र ठरवावे लागते. अनुसूचित जाती/जमातीचे लोकांना मोफत भूखंड देण्यात येतो.

    हे ही वाचा : मुलगी म्हणाली, या मुलाशीच लग्न करणार, तरुणाची पोलीस ठाण्यात धाव, म्हणाला, 'साहेब मला वाचवा...'

    आपत्ती व्यवस्थापन व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन :

    १) भूखंडाचे किमान क्षेत्र खालीलप्रमाणे असते. शेतकरी कुटुंबासाठी १५० चौ.मी. बिगर शेतकरी १०० चौ. मी.

    २) मूळ गावठाणात असलेल्या क्षेत्राइतपत नवीन गावठाणात भूखंड देण्याचा असून तो किमान क्षेत्रापेक्षा कमी असेल तर तो किमान क्षेत्राएवढा द्यावा.

    ३) भूखंडासाठी कोणतीही किंमत आकारली जाणार नाही. परंतु त्याने मूळ गावठाणातील भूखंड सरकारच्या ताब्यात दिला पाहिजे.

    ४) पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर, शाळा इत्यादींची सोय उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

    ५) मागासवर्गीयांच्या टक्केवारीनुसार त्या जमातीसाठी भूखंड राखून ठेवावयाचे असून वाटप करताना सरमिसळ करून वाटप करण्याची दक्षता घ्यावी.

    ६) पूरग्रस्तांसाठी वसविलेले गावठाण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २२ खाली गावठाण म्हणून जाहीर करून सारा माफीस पात्र असते.

    विशेष घटक योजनेखाली भटक्या जमातीसाठी गावठाण विस्तार योजना :

    १) भटक्या जमाती स्थायी करण्यासाठी शासकीय गायरान अगर खाजगी जमीन प्रती कुटुंब २०० चौ. मी.

    २) भटक्या समाजाने शासकीय अगर खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण करून वसाहत केली असेल तर तेथून त्यांना न उठविता अतिक्रमण नियमित करून द्यावे असे  शासनाचे आदेश आहेत. 

    सर्व गरजूंना विनामूल्य भूखंड मिळतील. अशा जमिनी ताब्यात दिल्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २२ अन्वये गावठाण म्हणून जाहीर करून सारा माफीने देण्यात येतो. प्रत्येक गावठाण विस्ताराचे भूखंड आराखडा तांत्रिक बाबीसाठी आवश्यक असल्यास शासकीय अभियंत्यांचा सल्ला घेतला जातो.

    Published by:Sandeep Shirguppe
    First published:

    Tags: Central government, Village

    पुढील बातम्या