S M L

अजित पवारांच्या चौकशीबाबत सरकार गप्प का ?, हायकोर्टाची एसीबीला विचारणा

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गाडीभर पुरावे सादर केलेल्या भाजपने सत्तेत आल्यावर उशीरा का होईना घोटाळ्याची एसीबीकडून खुली चौकशी सुरू केली.

Sachin Salve | Updated On: Feb 8, 2018 04:12 PM IST

अजित पवारांच्या चौकशीबाबत सरकार गप्प का ?, हायकोर्टाची एसीबीला विचारणा

08 फेब्रुवारी : राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरलेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या एसीबीच्या खुल्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हायकोर्टाने सरकारला जाब विचारला आहे. घोटाळा झाला तेव्हाचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांच्या चौकशी संदर्भात सरकार गप्प का ?, असा सवाल विचारत तत्कालीन मंत्री घोटाळ्याला जबाबदार आहेत की नाही असा थेट प्रश्न हायकोर्टाने विचारला आहे.

सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गाडीभर पुरावे सादर केलेल्या भाजपने सत्तेत आल्यावर उशीरा का होईना घोटाळ्याची एसीबीकडून खुली चौकशी सुरू केली. पण गाडीभर पुराव्यानीशी ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांची नावे एफआयआरपासून ते आरोपपत्रापर्यंत नसल्याने हायकोर्टानेच आता सरकारचे कान उपटले आहे.

2012 मध्ये सिंचन घोटाळ्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्याचे तत्कालीन महाअधिवक्त्यांनी अजित पवार आणि सुनील कटकरे यांच्या विरुद्ध चौकशी करण्याच सरकराने ठरवल असल्याचे हायकोर्टाला सांगितलं होतं. पण एसीबीने गेल्या दोन वर्षांमध्ये जे चार प्रतिज्ञापत्र सादर केले ते गोलमाल आहेत आणि त्यात ज्यांच्यामुळे घोटाळा झाला त्यांचीच नावं नाहीत. ज्या माजी आमदार बाजोरिया यांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राटे मिळाले त्यांना तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या मदतीशिवाय कशी काय कामे मिळू शकतात यासाठीच आम्ही याचिका दाखल केली.

अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, जिगाव, भातकुली आणि वाघाडी या चारही सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी राजकीय लाभातून बाजोरिया कंस्ट्रक्शनला दिल्याचे थेट आरोप झाल्यानंतरही एसीबीने यासंदर्भात एक शब्द न उच्चारल्याबद्दल हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण या घोटाळ्याची चौकशी आश्चर्यकारक संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल घोटाळा बाहेर काढण्यासाठी झटणाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

हायकोर्टाने या चारही प्रकल्पाच्या कंत्राटासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे दाखल करण्याचे आदेश विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिलेत. तर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणाशी संबंधीत सर्व कागदपत्रे राज्य सरकारने सुरक्षित ठेवावीत असेही खडसावून सांगितले आहे.

सिचन घोटाळ्याप्रकरणी गेल्या दोन वर्षापासून एसीबीकडून सुरू असलेल्या खुल्या चौकशीत तत्कालीन अजित पवार यांची न केल्याबद्दल  हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तर पुढील सुनावणीच्या वेळी अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यासोबत संबध आहे की नाही याचे उत्तरही घेऊन येण्याचे आदेशही हायकोर्टाने सरकारला दिले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 8, 2018 04:12 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close