S M L

महाराष्ट्रात पेट्रोल दरवाढीचा भडका ; 2 महिन्यात 5 रूपयांनी महागलं !

युपीएच्या काळात पेट्रोल-डिझेल, गॅसचे दर एक रुपयांनी वाढले तरी उठसूठ आंदोलन करणारे आज पेट्रोलचे दर 80 रुपयांच्या घरात पोचलेत तरी गप्प आहेत. विशेष म्हणजे कच्च्या तेलांच्या किंमती जवळपास निम्म्याने उतरल्यात तरीही सरकार पेट्रोल-डिझेलवरचे टॅक्स काही केल्या कमी करायला तयार नाहीये. त्यामुळेच गोवा, कर्नाटकपेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक चढ्या भावाने ग्राहकांना पेट्रोल डिझेल खरेदी करावं लागतंय.

Chandrakant Funde | Updated On: Sep 11, 2017 08:46 PM IST

महाराष्ट्रात पेट्रोल दरवाढीचा भडका ; 2 महिन्यात 5 रूपयांनी महागलं !

पुणे/मुंबई, 11 सप्टेंबर : युपीएच्या काळात पेट्रोल-डिझेल, गॅसचे दर एक रुपयांनी वाढले तरी उठसूठ आंदोलन करणारे आज पेट्रोलचे दर 80 रुपयांच्या घरात पोचलेत तरी गप्प आहेत. विशेष म्हणजे कच्च्या तेलांच्या किंमती जवळपास निम्म्याने उतरल्यात तरीही सरकार पेट्रोल-डिझेलवरचे टॅक्स काही केल्या कमी करायला तयार नाहीये. त्यामुळेच गोवा, कर्नाटकपेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक चढ्या भावाने ग्राहकांना पेट्रोल डिझेल खरेदी करावं लागतंय.

केंद्र सरकारने इंधनाचे दर नियंत्रण मुक्त केल्याने सध्या तेलाचे दररोज बदलतात. त्यामुळे या वाढीव इंधनदरवाढीकडे कोणाच्या लक्षात येत नाहीत पण गेल्या दोन महिन्यांचा विचार केला तर पेट्रोल दरात किमान 5 रुपयांची वाढ झालीय. मुंबईत 1 जुलै 2017 रोजी पेट्रोलचा दर 74.30 रुपये लिटर होता. दररोजच्या दरबदलामुळे त्यामध्ये चढउतार सुरुच आहे. आज 11 सप्टेंबरला हा दर 79.28 रुपयांवर पोहोचला आहे. दिल्लीत 1 जुलै 2017 ला पेट्रोलचा दर 63.09 रुपये होता. तो आज 70.17 रुपये आहे. पुण्यात तर अधिभारामुळे पेट्रोलचे दर काल परवा 80 रुपयांच्यावर गेले होते. आजही पुण्यातील पेट्रोलचे दर 80 रुपयांच्या घरात आहेत. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये या इंधन दरवाढीविरोधातला संताप वाढतोय.

महाराष्ट्रातच पेट्रोल, डिझेल महाग का ?

देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर खरंतर पेट्रोल-डिझेलवरचे विविध टॅक्सेसही आपोआप रद्द होणं अपेक्षित होतं. पण तसं झालं नाही सरकारनं पेट्रोल, डिझेल आणि दारूला जीएसटीमधून सोईस्करपणे वगळलं. कारण या तिन्ही गोष्टी टॅक्स वसुलीसाठी 'दुभती गाय' समजल्या जातात. आजमितीला पेट्रोलवर व्हॅट, सेस आणि एक्साईज असे मिळून तब्बल 45 रुपयांचा कर लावला जातो तर डिझेलवर 29 रुपयांचा कर वसूल केला जातो. 2013 साली क्रूड ऑइलच्या किमती 110 डॉलर प्रति बॅरल असताना पेट्रोल चा दर प्रतिलिटर 75.53 तर डिझेल दर व 56.78 रुपये होता. तर आता म्हणजेच 2017साली क्रूड ऑईलचा प्रति बॅरल 45 डॉलर दर असताना पेट्रोल 79,24 तर डिझेल 61,21 रुपये प्रति लिटरनी विकलं जातेय. पेट्रोल वरची एक्साईज ड्युटी 6 रुपयांवरून 23 रुपये 50 पैसे तर डिझेल वरचा एक्साईज 3 रुपयांवरून 17 रुपये इतका वाढलाय.

महाराष्ट्रात तर पेट्रोलवर व्हॅट, सेस आणि एक्साईज असे मिळून 45 रुपयांचा टॅक्स वसूल केला जातो. त्यामुळे पेट्रोलचा दर 79 रुपये 41 पैशांवर पोहोचलाय. डीजेलवरही महाराष्ट्रात 29 रुपयांचा करभार असल्याने त्याचा दर 62 रुपये 26 पैशांवर पोहोचलाय. त्यामुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चढ्या भावाने इंधन खरेदी करावं लागतं. खरंतर दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात इंधनावर 6 रुपयेच अधिभार होता. पण 2015 साली दुष्काळ पडल्यानंतर राज्य सरकारने 2 रुपये आणि आता हायवेची दारूबंदी झाल्यानंतर 2 रुपये असा 4 रुपयांचा अतिरिक्त अधिभार लागला. पण आता राज्यात दुष्काळही नाहीये आणि हायवेवरची दारूबंदीही उठलीय. त्यामुळे सरकारने तात्काळ उपाययोजना म्हणून हे दोन सेस जरी रद्द केले तरी राज्यात पेट्रोल डिझेलचे दर किमान 4 रुपयांनी खाली येतील, अशी माहिती पेट्रोलपंप चालकांनी दिलीय.

महाराष्ट्रात इंधनावर नेमका किती टॅक्स ?

टॅक्स                पेट्रोल                डिझेल

एक्साईज        21.50रू.        17रू.

व्हॅट                13 रू.              10रू.

अधिभार        11 रू.               02रू.

------------------------------------------

एकूण-         45रू.                 29 रू.

इंधनावरील हे विविध कर कायमचे रद्द करून जीवनावश्यक वस्तू अंतर्गत 28 टक्के जीएसटी लावला तरीही देशभरात इंधनाचे वाढीव दर बऱ्यापैकी कमी होतील, असा अंदाज पुणे पेट्रोल पंप संघटनेचे उपाध्यक्ष सागर रुकारी यांनी दिलीय. सरकारने वेळेत इंधनाचा जीएसटीत समावेश केला नाहीतर आम्ही हायकोर्टात जाऊ इशाराही पेट्रोल पंपचालकांनी दिलाय.

गॅस सिलेंडरच्या भावातही प्रतिमहिना 4 रुपयांची वाढ !

दरम्यान, गॅसदरवाढीबाबतही केंद्र सरकारने सबसिडी रद्द करण्याचेच धोरण अवलंबले आहे. पुढच्या दोन वर्षात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात दर महिन्याला 4 रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे पुढच्या दोन वर्षात घरगुती गॅस सिलेंडवर संपूर्ण अनुदानच रद्द झाल्यास अजिबात आश्चर्य वाटू देऊ नका. गंम्मत म्हणजे इंधन आणि गॅसदरवाढीच्या विरोधात वारंवार आवाज उठवूनच केंद्रात मोदींनी सत्ताबदल घडवून आणलाय. पण ते स्वतः सत्तेवर बसताच त्यांनी मात्र, नेमकं उलटं धोरण स्वीकारलंय. केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे भाजपचेच सरकार सत्तेवर असल्याने त्यांचं गप्प बसणं एकवेळ समजू शकतो. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले या इंधन आणि गॅसदरवाढीविरोधात का आंदोलनं करत नाहीत, हे कोडं समजण्यापलीकडचं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Sep 11, 2017 08:39 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close