S M L

गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणी डीएसकेंना पुन्हा 22 तारखेपर्यंत दिलासा

मुंबई हायकोर्टाने डीएसके आणि त्यांच्या मुलाला 22 फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिलाय. त्यामुळे गुंतवणूकदार फसवणूकप्रकरणी डीएसकेंची संभाव्य अटक 22 तारखेपर्यंत टळलीय.

Chandrakant Funde | Updated On: Feb 13, 2018 06:02 PM IST

गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणी डीएसकेंना पुन्हा 22 तारखेपर्यंत दिलासा

13 फेब्रुवारी, मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने डीएसके आणि त्यांच्या मुलाला 22 फेब्रुवारीपर्यंत दिलासा दिलाय. त्यामुळे गुंतवणूकदार फसवणूकप्रकरणी डीएसकेंची संभाव्य अटक 22 तारखेपर्यंत टळलीय. कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतरही डीएसके सलग तिसऱ्यांदा गुंतवणूकदारांना देण्यासाठीचे 50 कोटी भरण्यास असमर्थ ठरलेत. तर डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचे पैसे चुकते करण्यासाठी आपल्याला बुलडाणा अर्बन बँक 100 कोटींचं उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचं म्हटलंय.

दरम्यान, डीएसकेंकडून आज हायकोर्टात 12 कोटींच्या लिलावासाठीच्या मालमत्तेचे कागदपत्रं सादर करण्यात आली, राज्य सरकारनं ही मालमत्ता जमा करुन गुंतवणूकदारांना पैसे द्यावेत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिलेत. तसंच आता डीएसकेंकडून आता कोणताही नवा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही असंही हायकोर्टाने सुनावलं. तसंच इतक्या गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडवून डीएसके आजही सुखानं कसे काय झोपतात, असा खरमरीत शब्दात न्यायालयानं त्यांची कान उघडणी केली. बुलडाणा अर्बन बँकेनं डीएसकेंच्यावतीनं पैसे भरण्याची तयारी दर्शवलीय. मात्र, बुलढाणा अर्बन बॅंकेचा प्रस्ताव प्रभुणे कंपनीसारखा फोल ठरणार नाही, याची ग्वाही कोण देणार? असा सवाल न्यायालयानं केलाय. त्यावर फक्त २३२ कोटींची गुंतवणूकदारांची देणी चुकती करणं बाकी असल्याचा दावा डीएसकेंनी यावेळी केला.

डीएसके गुंतवणूकदार फसवणुकीचा घटनाक्रम

९ नोव्हेंबर २०१७ - डी एस कुलकर्णी यांची हायकोर्टात याचिका दाखल

१७ नोव्हेंबर २०१७ - डीएसकेंनी काय प्रतिष्ठा कमावली याच्याशी आमचं काही देणंघेणं नसून थकलेल्या ठेवींबाबत याचिकाकर्त्यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिले

२३ नोव्हेंबर २०१७ - डीसकेंना दिलासा. देणेक-यांची ५० टक्के रक्कम तरी जमा करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश. माझा मालमत्ता विकून मी लोकांचे पैसे देईन अशी डीएसकेंची ग्वाही.

३० नोव्हेंबर २०१७ - ५० कोटी रक्कम जमा करेन असं प्रतिज्ञापत्र देईन अशी ग्वाही डीएसकेंनी कोर्टाला दिली. असं न झाल्यास अटकेपासूनचं संरक्षण काढण्यात येईल असा इशारा कोर्टाने दिला

४ डिसेंबर २०१७ - ५० कोटी रुपये जमा करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत हायकोर्टानं दिली.

१९ डिसेंबर २०१७ - यापूर्वी ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाकडून प्रकरण न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलं. न्या. जाधव यांनी आधीच्या खंडपीठाचे आदेश कायम ठेवले.

डी एस के यांनी त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने १ महिन्याचा दिलासा दिला.

१८ जानेवारी २०१८ - सुप्रीम कोर्टाची मुदत संपत असल्यानं डीएसकेंनी मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली. पुढील सुनावणीला तपास अधिका-यांना कोर्टात उपस्थित राहून सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले

२२ जानेवारी २०१८ - ५० कोटींची तजवीज झाली असल्याची डीएसकेंची कोर्टाला माहिती. ३ दिवसात खात्यात पैसे जमा होतील असं आश्वासन डीएसकेंनी दिलं. हे पैसे डीएसकेंच्याच मालकीच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल या परदेशस्थ कंपनीतून ८० लाख युएस डाॅलर्स (भारतीय चलनानुसार ५१ कोटी) जमा होत असल्याची माहिती.

२५ जानेवारी २०१८: तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे जमा करु शकलो नसल्याची डीएसकेंची माहिती. सहारा सारखी तुमची अवस्था करुन घेऊ नका, हायकोर्टानं सुनावलं

५ फेब्रुवारी २०१८ - काहीही करा पण पैसे जमा करण्याचे कोर्टाने आदेश, डीएसकेंना स्वत: हजर राहण्याचे आदेश

१३ फेब्रुवारी २०१८ - डीएसके आपली पत्नी हेमंती यांच्यासह हायकोर्टात हजर, डीएसकेंना पुन्हा 22 तारखेपर्यंत दिलासा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 13, 2018 06:02 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close