S M L

झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक !- मुख्यमंत्री ; खडसेंच्या मंत्रिपदाचं भवितव्य सीएमच्याच हाती !

एकनाथ खडसेंच्या झोटिंग समितीच्या अहवालावर अवलंबून असलेल्या उरल्यासुरल्या आशाही आता मावळल्यात कारण मुख्यमंत्र्यांनीच हा अहवालच गैरलागू असल्याचं सांगत खडसेंचा मंत्रिपदाचा क्लेम पुन्हा निकालात काढलाय. भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी खडसेंची न्यायालयीन आदेशानुसार एसीबी मार्फत चौकशी असल्याने झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

Chandrakant Funde | Updated On: Dec 23, 2017 10:10 AM IST

झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक !- मुख्यमंत्री ; खडसेंच्या मंत्रिपदाचं भवितव्य सीएमच्याच हाती !

23 डिसेंबर, नागपूर : एकनाथ खडसेंच्या झोटिंग समितीच्या अहवालावर अवलंबून असलेल्या उरल्यासुरल्या आशाही आता मावळल्यात कारण मुख्यमंत्र्यांनीच हा अहवालच गैरलागू असल्याचं सांगत खडसेंचा मंत्रिपदाचा क्लेम पुन्हा निकालात काढलाय. भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी खडसेंची न्यायालयीन आदेशानुसार एसीबी मार्फत चौकशी असल्याने झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

भाजपचे जेष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्याला कारणीभूत ठरलेल्या भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी झोटिंग समिती नेमली होती. या समितीचा अहवालही सरकारला सादर झालाय. पण मुख्यमंत्री अजूनही तो अहवाल सभागृहात मांडायला तयार नाहीत त्यामुळे खडसे विरोधकांमार्फत प्रत्येक अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करायचे पण यावेळीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खडसेच्या मंत्रिपदाचा प्रश्न उपस्थित केला. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या केसमध्ये गुन्हा दाखल झाला असल्याने या प्रकरणी झोटिंग समितीचा अहवालाच गैरलागू ठरत असल्याचं धक्कादायक विधान केलंय. राज्य सरकारने झोटिंग समिती नेमली असताना कुणीतरी याबाबत एसीबी मार्फत चौकशी करावी, या मागणीसाठी न्यायालयात गेलं, आणि न्यायालयानेही याबाबत राज्य सरकारला गुन्हा दाखल करायला सांगितलं. त्यानुसारच एसीबीमार्फत खडसेंची सुरू आहे. त्यामुळे झोटिंग समितीचा अहवाल या प्रकरणाला गैरलागू ठरतो. असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी खडसेंच्या मंत्रिपदाचा मुद्दा पन्हा निकालात काढलाय.

आता मुख्यमंत्र्यांनीच झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक असल्याचं म्हटल्याने या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय. हे सभागृहासमोर येणारच नाही, किंबहुना हा अहवालच सभागृहासमोर मांडला जाणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झालंय. याचाच अर्थ असा की खडसेंना मंत्रिमंडळात परत घ्यायचं की नाही हे आता सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्यात हातात असल्याचं स्पष्ट झालंय. आणि तुर्तासतरी मुख्यमंत्री खडसेंना मंत्रिमंडळात घेण्यास अनुकूल नसल्याचेच त्यांच्या झोटिंग अहवालासंबंधीच्या विधानावरून सूचित होतंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 23, 2017 10:10 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close