S M L

अतिरिक्त कारागृहांच्या निर्मितीचं काय झालं?, हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

आर्थर रोड जेल आणि येरवडा जेल व्यतिरिक्त अतिरिक्त कारागृहाची निर्मिती करुन कारागृहांवर कैद्यांच्या अधिक संख्येमुळे होणाऱ्या गर्दीवर उपाय शोधण्याची शक्यता आहे का याची पडताळणी करायला सांगितलं होतं.

Sachin Salve | Updated On: Jun 29, 2017 10:43 PM IST

अतिरिक्त कारागृहांच्या निर्मितीचं काय झालं?, हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं

29 जून : राज्यातील कारागृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारनं पुरेसे प्रयत्न न केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

या वर्षी मार्चमध्ये हायकोर्टाने कारागृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी २ मार्चला काही आदेश दिले होते आणि त्याची सहा महिन्यात अंमलबजावणी करण्यास सांगितलं होतं. पण आदेश देऊन चार महिने झाले तरीही कामात फारशी प्रगती झाली नसल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.

सहा महिनांच्या मुदतीनंतरही आदेशाची पुर्तता होईल अशी चिन्हं दिसत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं. पण त्यानंतर आम्ही कारवाई करू असा इशाराही कोर्टाने दिलाय.

मार्चमध्ये दिलेला आदेशात कोर्टाने मुंबई आणि पुण्यात आर्थर रोड जेल आणि येरवडा जेल व्यतिरिक्त अतिरिक्त कारागृहाची निर्मिती करुन कारागृहांवर कैद्यांच्या अधिक संख्येमुळे होणाऱ्या गर्दीवर उपाय शोधण्याची शक्यता आहे का याची पडताळणी करायला सांगितलं होतं. तसंच या दोन्ही कारागृहांमध्ये उपलब्ध जागेत आणखी काही बांधकाम करता येईल का याची चाचपणी करायला सांगितली होती. या प्रकरणाची सुनावणी आता १३ जुलैला ठेवण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 29, 2017 10:43 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close