S M L

...मग मानवाधिकार आयोगाला टाळं का ठोकत नाही?, हायकोर्टाने सरकारला खडसावलं

मानवाधिकार आयोगाला आपले कर्मचारी नियमित करता येत नसतील आणि त्यांचेच मानवाधिकार जपता येत नसतील तर मग सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं रक्षण आयोग कसं करणार असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.

Sachin Salve | Updated On: Jul 19, 2017 04:48 PM IST

...मग मानवाधिकार आयोगाला टाळं का ठोकत नाही?, हायकोर्टाने सरकारला खडसावलं

19 जुलै : राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कर्मचारीच जर रोजंदार म्हणून काम करत असतील आणि हायकोर्टाने दिलेल्या जर निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर मग राज्य सरकार मानवाधिकार आयोगाला टाळं का ठोकत नाही असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला आहे.

मानवाधिकार आयोगाला आपले कर्मचारी नियमित करता येत नसतील आणि त्यांचेच मानवाधिकार जपता येत नसतील तर मग सर्वसामान्यांच्या अधिकारांचं रक्षण आयोग कसं करणार असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे. आयोगाचे काही कर्मचारी हे रोजंदारीवर काम करत असल्याचं आढळून आलं होतं त्यांना नियमित करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते पण त्याची पूर्तता अद्याप झाली नसल्याबद्दल कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे.

तसंच आयोगाला मूलभूत पायाभूत सुविधा देण्याचा आदेश कोर्टाला दिला होता. राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पुरेसे नियमित कर्मचारी आणि मूलभूत सोयीसुविधा नसल्याने आयोगाच्या कामावर परिणाम होत असल्याची याचिका सुरेंद्र कावरे यांनी केली आहे. त्यांच्याकडून यशोदीप देशमुख यांनी वकील म्हणून आयोगाकडे मानवी आणि पायाभूत सोयीसुविधांची वानवा असल्याची माहिती कोर्टाला दिली. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावले असून एका आठवड्यात उत्तर देण्याचा आदेश दिले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 19, 2017 04:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close