S M L

नागरिकांना ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही, कोर्टाने सरकारला फटकारलं

शहरात कुठेही शांतता क्षेत्र नाही असं म्हणत राज्य सरकार नागरिकांना ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारून काढलं आहे.

Sachin Salve | Updated On: Aug 23, 2017 05:23 PM IST

नागरिकांना ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही, कोर्टाने सरकारला फटकारलं

विवेक कुलकर्णी, मुंबई

23 आॅगस्ट : शहरात कुठेही शांतता क्षेत्र नाही असं म्हणत राज्य सरकार नागरिकांना ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारून काढलं आहे.

शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचं काल राज्य सरकारनं पुन्हा एकदा म्हटलं होतं. त्या मुद्यावर आज कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारून काढलं आहे. जर सरकारने १० आॅगस्टला जेव्हा  शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आमचा आहे ही भूमिका मांडली त्यानंतर शहरात नेमका कोणता भाग शांतता क्षेत्र आहे हे ठरवलं असतं तर ही वेळ आलीच नसती असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

जे भाग शांतता क्षेत्र आहेत. त्या भागात लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देणार नाही असं सरकारने स्पष्ट करायला हवं होतं, सगळ्याच भागात लाऊडस्पीकरला लागले तर हे म्हणजे ध्वनी प्रदुषणाच्या विळख्यात सोडण्यासारखं आहे असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने काढलेल्या नोटिफिकेशनचा राज्य सरकारने आपल्या पद्धतीने अर्थ लावत शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचं म्हटल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. आॅगस्ट २०१६ साली आपण दिलेल्या निकालानुसार आहेत ती शांतता क्षेत्रं तशीच राहतील त्यात बदल करण्याकरता राज्य सरकारने तसा अर्ज कोर्टाकडे करायला हवा. तोपर्यंत आपण दिलेला निकाल कायम राहील असं कोर्टाने म्हणत यावर सरकारनं आपली बाजू मांडावी असं सांगितलं आहे. उद्या या पुन्हा या प्रकारणाची सुनावणी होणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 23, 2017 05:23 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close