S M L

बारबंदीचा भुर्दंड जनतेनं का भरायचा?

हायवे लगत असलेले बार, दारूची दुकानं सुप्रीम कोर्टानं बंद केली. त्यातून राज्य सरकारला 7 हजार कोटींचा महसूल बुडीचा फटका बसल्याचा दावा केला जातोय

Sachin Salve | Updated On: Apr 22, 2017 10:23 PM IST

बारबंदीचा भुर्दंड जनतेनं का भरायचा?

22 एप्रिल : निवडणुकीत भरघोस यश मिळायला लागलं की सत्ताधाऱ्यांना आपल्या प्रत्येक निर्णयाचं स्वागतच होईल असं वाटायला लागतं. कदाचित असाच समज सध्या देवेंद्र सरकारचा झालेला दिसतोय. त्यामुळेच की काय सरकारनं बारबंदीचा भुर्दंड जनतेवर टाकलाय.

सकाळी पेट्रोल भरायला गेलेल्यांना ज्यावेळेस 3 रूपये आगाऊ मोजावे लागले त्यावेळेस त्यांना पडलेला हा पहिला प्रश्न...हायवे लगत असलेले बार, दारूची दुकानं सुप्रीम कोर्टानं बंद केली. त्यातून राज्य सरकारला 7 हजार कोटींचा महसूल बुडीचा फटका बसल्याचा दावा केला जातोय. तो भरून काढण्यासाठी सरकारनं चक्क जनतेच्या खिशावरच डल्ला मारलाय.

दारूच्या नशेत गाडी चालवून दरवर्षी महाराष्ट्रात 18 हजारपेक्षा जास्त जण जीव गमावतात. हे जीव वाचावेत म्हणून सुप्रीम कोर्टाने हायवेलगत बारबंदी आणली. फक्त हायवे जर शहरातून जाणार असेल आणि तो जर पालिकांकडे असेल तर त्यांना ह्या बंदीतून वगळलं. याचाच फायदा घेत सरकारनं ठिकठिकाणचे हायवे स्थानिक पालिकांकडे वर्ग केले. परिणामी बंद झालेले बार, दारू दुकानं पुन्हा चालू झाली. तरीसुद्धा सरकारने आडमार्गाने दरोडा टाकलाच.

सुप्रीम कोर्टाने बारबंदी केली त्यावरही वाद आहेच. शिवसेनेनं तर सुप्रीम कोर्टावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय.

जनतेवर व्हॅट वाढवण्याऐवजी जे नव्यानं बार, दारूची दुकानं सुरू झालीत त्यांच्यावर का व्हॅट वाढवला नाही असा सवालही सोशल मीडियावर विचारला जातोय. सध्या तरी देवेंद्र सरकारचा हा निर्णय लोकांच्या गळी उतरताना दिसत नाहीय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 22, 2017 09:30 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close