S M L

आमच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला काडीचाही रस नाही : हायकोर्ट

या सेलची स्थापना करुन दोन महिने झालेत पण त्यांच्याकडे राज्यभरातून अवघ्या १८०च तक्रारी आल्याबद्दलही कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे.

Sachin Salve | Updated On: Nov 8, 2017 04:31 PM IST

आमच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला काडीचाही रस नाही : हायकोर्ट

08 नोव्हेंबर :  राज्यभरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांवर काम करा असं आम्ही आदेश देतो पण त्याची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला काडीचाही रस नाहीये असा संताप मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केला आहे.

राज्यभरातील खड्ड्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता हायकोर्टाने स्वत:च लक्ष घालायचं ठरवलं असून त्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. जस्टिस के आर श्रीराम आणि जस्टिस गिरीश कुलकर्णी यांची समिती आता महाराष्ट्र लीगल सेलच्या अधिकाऱ्यांकडे आलेल्या तक्रारींचं नेमकं काय झालं हे पाहणार आहेत.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. या सेलची स्थापना करुन दोन महिने झालेत पण त्यांच्याकडे राज्यभरातून अवघ्या १८०च तक्रारी आल्याबद्दलही कोर्टाने संताप व्यक्त केला आहे. जनता रस्त्यांवर खड्ड्यांचं साम्राज्य आहे असं म्हणते खरं पण मग स्वत: तक्रार करायला पुढे येत नाही याचा अर्थ फक्त वकीलांनाच खड्ड्यांची काळजी आहे असं वाटायला लागलं आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

या सगळ्या तक्रार निवारण यंत्रणेची माहिती वृत्तपत्रं, टीव्ही आणि रेडिओच्या माध्यमातून लोकांना कळवावी असा आदेश कोर्टाने लीगल सेलला दिला आहे.

कोर्ट राज्यातील प्रत्येक रस्त्यावरच्या खड्ड्याच्या समस्येकडे लक्ष देऊ शकत नाही हे काम तिथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं आहे. आम्हाला प्रशासन चालवायची हौस नाहीये पण तुमच्या नाकर्तेपणामुळे आम्हाला त्यात लक्ष घालावंच लागतं अशा शब्दात कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कान उपटले आहेत. असं आम्हाला सारखं करण्याची वेळ आणू नका असंही कोर्टाने खडसावलंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 8, 2017 04:31 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close