S M L

आत्महत्याग्रस्त विदर्भाला येतंय आत्मभान !

न्यूज १८ लोकमतचे कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे यांचा विदर्भातील बदलत्या मानसिकतेचा वेध घेणारा विशेष लेख

Sachin Salve | Updated On: Nov 13, 2017 06:34 PM IST

आत्महत्याग्रस्त विदर्भाला येतंय आत्मभान !

महेश म्हात्रे, कार्यकारी संपादक, आयबीएन लोकमत

क्रांती आणि उत्क्रांती यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे, क्रांती प्रचलित व्यवस्था मोडून-तोडून प्रसंगी रक्तपात करून नव्या बदलाचे शिंग फुंकते. तर उत्क्रांती अतिशय धीम्या गतीने, सौम्यपणे  नवे बदल मूर्त स्वरूपात उतरवत असते. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी कधीच एकत्रपणे पाहायला मिळत नाहीत. पण अवघ्या जगाला, मानवी व्यवहाराला आणि तुमच्या-माझ्या जीवनाला वळण लावणाऱ्या या क्रांती आणि उत्क्रांतीच्या सगळ्या सकारात्मक चिन्हांची वैभवलेणी एकत्रपणे विदर्भदेशी पाहायला मिळाली. निमित्त होते 'अॅग्रो व्हिजन' च्या राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनाचे.

सलग तीन दिवस लक्षावधी शेतकरी, विध्यार्थी आणि गृहिणींच्या सहभागाने गजबजलेल्या नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या पुढाकाराने हाती घेतलेली आश्वासक भविष्याची "पेरणी", शेतीतून बाजूला होत असलेल्या नव्या वैदर्भीय पिढीला समृद्धीचा-संपन्नतेचा 'नवा महामार्ग' दाखवणारी ठरेल असा विश्वास वाटतो.

या प्रदर्शनात फिरताना शेतकरी आत्महत्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या विदर्भाने आणि तेथील शेतकऱ्यांनी आपली 'नवी ओळख' तयार करण्याचे निश्चित केले आहे,असे जाणवत होते. प्रत्येक स्टॉलवर जाऊन आपल्याला उपयुक्त अशा माहितीची चौकशी करणारा कास्तकार, तेवढ्याच जिज्ञासेने कार्यशाळेत बसताना दिसत होता. कविवर्य सुरेश भट यांच्या नावाने बांधलेल्या आलिशान सभागृहात दीड हजार शेतकरी, ज्यात तरुणांचा भरणा लक्षणीय होता, मन लावून तज्ज्ञ, मार्गदर्शकांची मते वहीवर टिपून घेत होते, असे दृष्ट लागावे असे दृश्य पाहायला मिळाले. आजवर कधीच असे चित्र विदर्भात दिसले नव्हते. ते दिसायचे पवारांच्या बारामतीत किंवा मोहित-पाटलांच्या अकलूजात. पश्चिम महाराष्ट्रातील दगडावर सोने पिकवण्याची जिद्द असणारा शेतकरी जगाच्या बाजारपेठेत नेण्यासाठी अशा राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनांची खूप मदत झाली हे ओळखून विदर्भात त्याची सुरुवात गडकरींनी ९ वर्षांपूर्वीच केली.

त्याची सुरुवात थोडी थंड झाली पण गेल्या ३ वर्षांपासून त्यांच्या या 'अॅग्रो व्हिजन' ला विदर्भाच्या अकरा जिल्ह्यातून जोरदार प्रतिसाद मिळू लागलाय आणि यंदा तर लोकांचा उत्साह जोरदार आहे, बियाण्यांच्या स्टॉलवर जेव्हढी झुंबड दिसते , तेव्हडीच गर्दी ट्रॅक्टर , मोटार कार च्या शामियान्यात पाहायला मिळते. संत्रा रस पिण्यासाठी जशा लोकांनी रंग लावल्या तशाच नवे संशोधन समजून घेण्यासाठी तरुणाई तासंनतास उभी असलेली दिसतेय.  दुग्ध उत्पादन, जलयुक्त शिवार, पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन, गोसीखुर्द प्रकल्प- विदर्भातील महत्वाकांक्षी योजना, सूक्ष्म सिंचन, मत्स्यपालन, कीटकनाशकांचा जबाबदार वापर, बकरी-पालन, औषधी व सुगंधी वनस्पतीची लागवड, चंदन शेती, ऐकरी 100 टन ऊस उत्पादनाचा मार्ग या आणि अशा विविध विषयावर तज्ज्ञ व यशस्वी शेतकरी बोलतात आणि शेकडो लोक ऐकतात.  हा लोकांचा बदलता कल बदलत्या विदर्भाचा द्योतक आहे.

त्यासंदर्भात नितीन गडकरी यांना विचारले असता, ते म्हणाले,  'अॅग्रो व्हिजन', हे आम्हाला विदर्भ विकासाचे 'मिशन' करायचे आहे  , असे सांगून  नितीन गडकरी म्हणाले ,'सालाबादप्रमाणे या वर्षी देखील  'अॅग्रो व्हिजन' कृषी प्रदर्शनात नव्या कंपन्या तसेच नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. त्यासोबतच यावर्षी खूप उपयुक्त विषयांवर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. नवतंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेचा अभ्यास करून नव्या पिढीतील शेतकऱ्यांनी आधुनिक पीक पद्धतीचा अवलंब केला तरच देशातील शेती टिकेल आणि वाढेल', असे गडकरी यांनी नमूद केले.

शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड असल्याशिवाय शेतकरी टिकणार नाही, असे सगळेच मोठे नेते म्हणतात,त्यासाठी प्रगत देशातील, युरोप-इस्राईल मधील यशस्वी शेतकऱ्यांची उदाहरणे दिली जातात.  माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या तर बहुतेक भाषणात हे उल्लेख असतात, पण आमच्याकडे प्रगत देशातील शेतकऱ्यांना जे अनुदान दिले जाते त्याबद्दल कुणी चकार शब्द काढताना दिसत नाही.  अमेरिका, जपान व युरोपीयन देशांत शेतकऱ्याला दिले जाणारे किमान अनुदान ८ लाखांपासून  १५ लाखांपर्यंत दिले जाते. आपला 'बळीराजा' जगाच्या स्पर्धेत टिकला पाहिजे , शेतकरी टिकण्यासाठी त्याला शेतमाल उत्पादन करण्यासाठी कोणतीही अडचण यायला नको याकडे प्रगत देशातील सरकारे लक्ष देतात. काही ठिकाणी १०० टक्क्यांपेक्षाही अधिक अनुदान दिले जाते. आपल्याकडे मात्र काही प्रमाणात कर्जमाफी किंवा ३-५ टक्के अनुदान देऊन त्याची प्रसिद्धी केली जाते, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, मागील कर्जमाफीच्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर होते, यंदा भाजप-सेनेच्या सरकारने कर्जमाफी दिली, पण प्रसिद्धीचा 'पॅटर्न' मात्र सारखाच असतो.

शेतकऱ्यांना आपण खूप काही दिले आहे, अशा जाहिरातींचा मारा केला जातो, परिणामी  ज्यांना शेती नाही अशा मंडळींना शेतकऱ्याला सरकार फार लाडावून ठेवते आहे, असा भास होतो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या पदरात काहीच पडत नाही. ते झाले असते तर ताज्या कर्जमाफी नंतरही दीड हजार शेतकरी आत्महत्या करते झाले नसते. पण तरीही पांढरपेशा-शहरी लोक आणि त्यांचे विद्वान-विचारवंत  शेतकऱ्यांच्या सवलतींविरोधात उच्च स्वरात बोलतांना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर अभिजन आणि शहरी पक्ष म्हणून हिणवलं गेलेल्या भाजपचे नितीन गडकरी सातत्याने शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन पुढे येतात आणि त्याला सारे पक्षभेद विसरून साथ देतात ही बाब अनुकरणीय आहे. त्याचे दृश्य परिणाम विदर्भाच्या गाव-खेड्यात आता दिसताहेत.

वाढते दुधाचे उत्पादन हे एकच उदाहरण घेतले तर वैदर्भीय मानसिकता कशी बदलतेय हे लक्षात येते. कोणे एकेकाळी विदर्भ हा प्रदेश उत्तम पशुधन आणि दुधाच्या , दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्द होता. गवळाऊ सारख्या सकस दूध देणाऱ्या  देशी गाईंचा आणि ताकदवान बैलांचा हा प्रदेश गोधनावर संपन्न झाला होता. विदर्भ हा शब्दच मुळी 'वि'-विपुल, 'दर्भ' म्हणजे सकस गवत, हे उंच व बहुवर्षायू (अनेक वर्षे जगणारे) गवत. थोडक्यात काय तर पिढ्यानपिढ्या विदर्भाची संपन्नता गोधन आणि उत्तम शेतीवर अवलंबून होती.  पण ब्रिटिशांनी ज्याप्रमाणात इथल्या पीकपद्धतीत ढवळाढवळ केली तेव्हढी अन्य कोणत्याच प्रदेशात केली नसेल.

शेतीतील नामवंत तज्ज्ञ आणि राज्यकर्ते हा ताजा इतिहास सर्रासपणे विसरतात आणि रोगाचा जुना इतिहास विसरून,  रोगाची हल्लीची लक्षणे पाहून उपाययोजना सुचवतात, त्याचा रोगाचे समूळ उच्चटन करण्यासाठी उपयोग होत नाही. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्या साऱ्या नियोजनकर्त्यांच्या निष्काळजीने गेल्या २५ वर्षात ५८ हजार शेतकऱ्यांचे बळी घेतले, याकडे मात्र आपण कसं दुर्लक्ष करणार ? अर्थात विदर्भाच्या आजच्या दुर्दशेला येथील समृद्ध, कसदार मातीच कारणीभूत ठरलीये, हे सुद्धा नव्यापिढीला सांगितले पाहिजे.

गृत्समद ऋषी, अमेरिकन यादवी युद्ध आणि विदर्भातील कापूस, त्यापाठोपाठ आलेली श्रीमंती यांचा अन्योन्य संबंधसुद्धा नव्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणे आवश्यक आहे. विनोबा भावे यांनी केलेल्या संशोधनानुसार भारतात गृत्समद ऋषींनी कापसाचा शोध वीस हजार वर्षांपूर्वी लावला. गृत्समद ऋषींचा आश्रम यवतमाळ जवळील कळंब येथे होता. अर्थात या संशोधनाच्या पुष्टीसाठी काय पुरावे आहेत हे ठाऊक नाही. पण अमेरिकन यादवी युद्धाने विदर्भात कापसाचे पीक घेण्याला खूप प्रोत्साहन मिळाले हे खरे आहे.

१८६१ ते १८६५ हा काळ भारतातील  "कापसाचे सुवर्णयुग" मानला जातो. अमेरिकेत यादवी युद्ध सुरू झाल्याने तोपर्यंत अमेरिकेतून कापूस आयात बंद झाली , मग इंग्लंडला सूतगिरण्यांची  गरज भागविण्यासाठी या चार वर्षाच्या काळात मुंबईतून कापूस मागवणे भाग पडले आणि आपल्या कापसाला अचानक सोन्याचे दिवस आले. त्याकाळात एक टन कापूस विकला की एक तोळा सोने विकत घेता येत असे, त्यामुळे कापसाला 'पांढरे सोने' म्हणण्याचा प्रघात पडला. त्याच्या मोहापायी विदर्भाची पीकपद्धती रोखीच्या पिकांच्या दिशेने गेली आणि जागतिक बाजारपेठेतील बाजारभावावर अवलंबून राहून अगतिक बनली.

अगदी नजीकच्या काळात सोयाबीनच्या लोभाने असाच वैदर्भीय शेतकऱ्यांना चकवा दिलेला दिसला. पण सर्वत्र चर्चा मात्र वैदर्भीय कास्तकाराच्या तथाकथित आळसाची होते, कडक उन्हाळा आणि कडक हिवाळ्याची होत नाही, आणि विदर्भातील नेते त्याविषयी सोदाहरण बोलत नाहीत, हे सगळ्यात मोठे दुर्दैव.त्यांच्याकडे पाठ फिरवून आपण  विदर्भाचा इतिहास नव्या पद्धतीने मांडला पाहिजे. रुख्मिणीला पळवून नेण्यासाठी भगवान गोपालकृष्ण  कौंडिण्यपूरच्या जंगलात पोहचले होते असे सगळे मानतात, पण त्याचा संदर्भ विदर्भातील गोधनासोबत लावला जात नाही. आजही ज्यांच्या घरात गवळाऊ गायींची खिल्लारे आहेत, त्या वर्धेच्या परिसरात राहणाऱ्या नंदा गवळी समाजाचे लोक आपण कृष्णासोबत आलेले गोपाळ, गोपालक आहोत असे का म्हणतात ?  आपल्या गवळाऊ गायींचे देशीपण त्यांनी प्राणपणाने का जपले असावे ? फक्त विदर्भातच बैलपोळ्याच्या सण अगदी दिवाळीसारखा का साजरा करतात, सगळ्या जाती-जमातींच्या घरात पोळ्याला बैल का पुजले जातात, पोराबाळांना 'बोजारा' (पैसे) मागण्यासाठी घरोघर पाठवण्याची प्रथा का पडली असावी ?  या सगळ्याचा समाजशास्त्रीय पद्धतीने विचार झाला पाहिजे , विशेष म्हणजे आता,  जेव्हा, विदर्भात दुधाचा महापूर आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, तेंव्हा या सामाजिक परंपरा नव्याने तपासणे गरजेचे आहे.

सध्या विदर्भातील ११ जिल्ह्यात ३ हजार गावांमधील १ लाख जणांना उपजिविकेचे साधन दुग्ध व्यवसायामुळे मिळाले असून ५ हजार युवकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे. साधारणतः साडेचार हजार  कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये आतापर्यंत जमा झाले आहेत. ९८३ गावांमधून १६ हजार  दुग्ध–उत्पादकांद्वारे  १ लक्ष ३५ हजार लिटर  दूध संकलन होत आहे.

याच विषयावरील कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, पश्चिम महाराष्ट्रातील, पुणे जिल्ह्यात प्रति दिवस सुमारे ३५ लक्ष लिटर व कोल्हापुरात ३२ लक्ष लिटर दूध संकलन होत असतांना, विदर्भातल्या ११ जिल्ह्यात मात्र, समाधानकारक स्थिती नाही, ही स्थिती बदलण्यासाठी विदर्भातील दूध उत्पादकांनी पशुखाद्याचे नियोजन व पशुधनाचे योग्य संगोपन करून दुग्ध उत्पादन वाढवावे आणि २५ लाख लिटर हे उद्धिष्ट समोर ठेऊन कामाला लागावे असे आवाहन गडकरी यांनी  केले आहे, त्याला उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात संमती दर्शवलीय, ते टाळ्या वाजविणारे हात प्रत्यक्ष कामाला लागले की विदर्भातील समस्यांचा गोवर्धन निश्चितच उचलणे सोपे होईल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 13, 2017 06:34 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close