S M L

तामिळनाडूत कसं दिलं जातंय 69% आरक्षण ?

मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेत आधीपासूनच एक मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे 51 % च्या वर मराठा समाजाला जास्तीचं 16% आरक्षण देता येईल का . आणि याचं होकारात्मक उत्तर मिळताना उदाहरण दिलं जातं ते तामिळनाडूचं. तामिळनाडू कसं काय आपल्या राज्यात 69 % आरक्षण देतय ? मग महाराष्ट्राला का नाही देता येणार ? आता तामिळनाडू 69% आरक्षण कसं देतय ते समजून घेऊयात.

Chandrakant Funde | Updated On: Aug 12, 2017 02:43 PM IST

तामिळनाडूत कसं दिलं जातंय 69% आरक्षण ?

दिनेश केळुसकर, विशेष प्रतिनिधी

9 ऑगस्टच्या मराठा मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यानी मराठा समाजाला आरक्षणाच्या बाबतीत आश्वस्त करीत म्हटलं की राज्यसरकार मराठा अरक्षणाला पूर्णपणे अनुकूल आहे पण उच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे याबाबतचा अहवाल मागितला आहे . त्यानुसार राज्य सरकारने सगळी माहिती या आयोगाला दिली असून एका निर्धारीत वेळेत या आयोगाने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करावा अशी विनंती या आयोगाला करण्यात येईल आणि त्यानंतर न्यायालय या बाबतीत आपला निकाल देईल.

एक मुद्दा आणि खरेतर एकच मुद्दा प्रामुख्याने मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेत आधीपासूनच वारंवार उपस्थित केला जातोय तो म्हणजे 51 % च्या वर मराठा समाजाला जास्तीचं 16% आरक्षण देता येईल का . आणि याचं होकारात्मक उत्तर मिळताना उदाहरण दिलं जातं ते तामिळनाडूचं. तामिळनाडू कसं काय आपल्या राज्यात 69 % आरक्षण देतय ? मग महाराष्ट्राला का नाही देता येणार ? आता तामिळनाडू 69% आरक्षण कसं देतय ते समजून घेऊयात.

तामिळनाडूच्या 69% आरक्षणाची सध्याची स्थिती सांगतो. एक म्हणजे या आरक्षणाला अद्यापही सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नाही. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला आव्हान देणारी मद्रास हायकोर्टाचे वकील ॲड. के. एम. विजयन यांची याचिका गेली 19 वर्षे सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2016 पासुन ही याचिका 14 वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या बेंचेसवर आली. पण सरकारी पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणानी या याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली नाही . अगदी परवाच्या 31 जुलै 2017 लाही या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार होती. पण तामिळनाडू सरकारच्या वकिलानी ती पुढे ढकलण्यात यश मिळवलं. म्हणजेच 69% आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बाधा येणार नाही असं पाहिलं. आता बघुया की ज्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नाही ते आरक्षण तामिळनाडू सरकार कसं काय देतय. आणि कोणावरही अन्याय न होऊ देता. आणि तेही या जास्तीच्या आरक्षणावरून कोणतीही कायदा सुव्यवस्था बिघडू न देता !

तामिळनाडूच्या या आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी आयबीएन लोकमतचा प्रतिनिधी म्हणून मला डिसेंबर 2016 मध्ये तामिळनाडूत जाण्याची संधी मिळाली. तिकडे मी मद्रास हायकोर्टाच्या अनेक वकिलाना भेटलो. मद्रास युनिव्हर्सिटिच्या विद्यार्थ्यानाही भेटलो. मुळात तामिळनाडूचा आरक्षण इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळातला आहे .या आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने पाया कुणी घातला असेल तर इथले थोर समाजसुधारक इ व्ही रामस्वामी म्हणजेच तंदाई पेरियार यानी. महाराष्ट्रात जसे फुले तसे हे पेरियार . 1873 मध्ये जन्मलेल्या पेरियार यानी 1939 ला समाजिक समतेचा संदेश देणारा जस्टीस पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. आणि 1944 ला त्यानी याच पक्षाचं द्रविड कळ्ळघम अस नामकरण केलं. पण या पक्षात फूट पडली आणि 1949 ला अण्णा दुरई यांच्या नेतृत्वाखाली DMK ची स्थापना झाली .पण त्यानंतरही पेरोयार यानी आपलं समाजसुधारणेचं काम सुरूच ठेवलं आणि शोषीत वंचीतांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत राहिले. पेरियार यांच्या मागणीनुसार 1951 ला घटनेत पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली. घटनेचं कलम 16(4) हे आरक्षणासाठी बदलण्यात आलं आणि ओबीसींनाही आरक्षण मिळालं. सरदार पटेलानीही यात अत्यंत महत्वाची भुमिका निभावली. 1967 साली DMK पक्ष सत्तेत आला.त्यामुळे मागासाना बऱ्यापैकी आरक्षण मिळालं. मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत 60% आरक्षण राबवलं जात होतं. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण 50% पेक्षा आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं तरी सुध्दा आज तामिळनाडूत 69% आरक्षण दिलं जातय . त्यात OBC -30% , MBC -20% . SC-18% ST -1% अशी विभागणी आहे . मुळात तामिळनाडूत ब्राम्हण 2 ते 2.5 टक्केच आहेत. त्यामुळे आरक्षणाबाबत इथला खरा संघर्ष होता तो मागास आणि इतर मागास वर्गातलाच.

तामिळनाडू मधल्या 69% आरक्षणाची खऱ्या अर्थाने वेगवान अंमलबजावणी सुरू झाली ती सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांच्या काळात .पण हे राबवत असताना रामचंद्रन यांचा एक प्रामाणिक प्रयत्न असा होता की त्यातला जो क्रिमीलेअर आहे म्हणजे या आरक्षणाचा फायदा दोन्ही वर्गातल्या म्हणजे ओबीसी आणि एमबीसी मधल्या दुसऱ्या पिढीला, तिसऱ्या पिढीला मिळतो आहे तो कमी करावा किंवा त्यावर काही बंधनं घालावीत. पण एमजी रामचंद्रन यांच्या या विचाराला तामिळनाडूतल्या मागास वर्गातून जोरदार विरोध झाला. आंदोलनं झाली, राजकीय विरोध झाला आणि त्यामुळे एमजीना मनात असूनही हा क्रिमीलेअर काढता आलेला नाही.

1993 ला जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 % आरक्षणाचा कायदाच केला आणि घटनेच्या 9 व्या शेड्यूलमध्ये टाकून तो मंजूर करून घेतला. एखादा कायदा घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमध्ये मंजूर करून घेतला गेला असेल तर त्यात सुप्रीम कोर्ट कमीत कमी दहा वर्षे हस्तक्षेप करू शकत नाही अशी स्थिती होती (नव्या निकालानुसार सध्या घटनेच्या नवव्या शेड्यूलमधे मंजूर झालेल्या कायद्याबाबतही सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतं.) पण हा कायदा केला गेल्यामुळे अनेक गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी गुण मिळूनही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासारख्या महत्वाच्या कॉलेजेस मध्ये प्रवेशापासून वंचित राहू लागले. म्हणून मग अनेकानी सहानी केसचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाच्याच 50 % आरक्षण मर्यादेवर बोट दाखवत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली . यावर निकाल देताना 1994 ला सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला एक इंटरीम ऑर्डर काढली. ती ऑर्डर अशी आहे की. या जास्तीच्या आरक्षणामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यावर अन्याय होत असेल की जो मेरिट मध्ये वर आहे आणि केवळ आरक्षणामुळे त्याला शिक्षणापासून वंचीत रहावं लागतय तर त्या त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्य सरकारने अशा मेरिटोरियस कॅंडिडेट्स साठी जास्तीच्या जागा निर्माण कराव्यात. तशा पध्दतीने आजही तामिळनाडू सरकारला जास्तीच्या जागा निर्माण कराव्या लागत आहेत. म्हणजे होतय काय की 200 पैकी 198 गुण एखाद्याला मिळाले असतील तर तो सरळ कोर्टात जातो त्यावर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारला ऑर्डर देते की 1994 च्या अंतरिम ऑर्डरचं पालन राज्य सरकारने करावं. आणि मग त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळतो .

दरम्यान ज्यावेळी जयललितानी आरक्षणाचा हा कायदा केला त्यावेळी मद्रास हायकोर्टाचे ज्येष्ठ वकिल के एम विजयन यानी सुप्रीम कोर्टात या कायद्याला आव्हान देण्याची तयारी केली. हे समजताच 21 जुलै 1994 ला जयललिता यांच्या कार्यकर्त्यानी के एम विजयन यांच्यावर हल्ला केला. विजयन यांचं म्हणणं असं आहे की हे सगळं मागासवर्गीयांसाठी केलं जातय हे म्हणणं चुकीचं आहे . जातीच्या आधारे खरी गुणवत्ता मारली जाउ नये.गेल्या 24 वर्षात बॅलन्स करण्यासाठी सीट्स निर्माण केल्या जातायत. यातून जे खरे मागास आहेत त्याना काहीच मिळणार नाही. पण जयललिता यांनी केलेल्या या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या विजयन यांच्या 1994 मधल्या पिटिशन वर अजूनही अंतिम सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळेच तामिळनाडूत 69% आरक्षण सुरू राहिलंय.

तेव्हा मुद्दा हा आहे की, महाराष्ट्र सरकारने जर तामिळनाडूप्रमाणे हे जास्तीचं 16% आरक्षण द्यायचं ठरवलं तर याची अंमलबजावणी करणं खूप कठिण आहे. हायकोर्टाचा निर्णय जरी समजा अनुकूल आला तरीही या आरक्षणाच्या विरोधात काही संघटना सुप्रीम कोर्टात धाव घेतील. मग पुन्हा सुप्रीम कोर्टासमोर तामिळनाडूचं उदाहरण येईल. आणि मग कोर्ट पुन्हा एकदा तशीच एखादी इंटरिम ऑर्डर काढेल की जास्त जागा निर्माण करा ..हे या सरकारला शक्य आहे का ? महाराष्ट्रात सध्या 52% आरक्षण दिलं गेलय . त्यात वाढीव 16 % म्हणजेच एकूण 68% आरक्षण होणार. त्यामुळे आगामी काळच ठरवेल की हायकोर्टाचा निर्णय सरकारच्या बाजूने म्हणजेच मराठ्यांच्या बाजूने होउन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटतोय का...

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 12, 2017 02:43 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close