S M L

'मायबाप' सरकारने ललिताला समजून घ्यावे !

लिंगबदलाच्या निमित्ताने चर्चेत आलेल्या ललिता साळवे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बुरसटलेली मानसिकता, याबाबत न्यूज18 लोकमतचे कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे यांनी लिहिलेला हा परखड ब्लॉग

Chandrakant Funde | Updated On: Nov 23, 2017 06:50 PM IST

'मायबाप' सरकारने ललिताला समजून घ्यावे !

महेश म्हात्रे, कार्यकारी संपादक, न्यूज18 लोकमत

लोकांच्या माध्यमातून चालणाऱ्या लोकशाहीमध्ये "लोकांचे सरकार" लोककल्याणकारी असावे, अशी साधी सरळ अपेक्षा असते. आपल्या सरंजामशाही शासन व्यवस्थेत या आधीसुद्धा सरकार, सावकार, मालदार, इजारदार होऊन गेले. त्यांनाही लोक मान देत, परंतु, त्यांचे जगणे स्वतः पुरते मर्यादित असे. त्यामुळे त्यांच्याकडून न्याय मिळेल अशी लोक आशा ठेवीत नसत. आपले लोकनियुक्त सरकारसुद्धा बऱ्याचदा त्या जुन्या सरकार-सावकारांसारखेच वागते. त्यावेळी लोकशाहीतील लोकनियुक्त सरकारची व्याख्या बदलली पाहिजे असे वाटते. विशेषतः जेव्हा पद्मावती सिनेमा हा राष्ट्रीय अस्मितेचा आणि चर्चेचा मुद्दा होतो. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळत नाही, या गोष्टीशी सरकारचा संबंध नाही, असे चक्क महसूलमंत्रीच सांगतात.

न्याधीशांसमोरच तक्रारदार आरोपींवर चाकूने हल्ला चढवतो. जेव्हा २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद पाकिस्तानात मोकाट फिरतो, अगदी त्याच वेळी मुलुंड, विलेपार्ले आणि मुंबई सेंट्रल या तिहेरी बॉम्ब स्फोटाचा सूत्रधार सिमीचा साकिब नाचण १० वर्षांची शिक्षा भोगून बाहेर येतो. अशा दररोज घडणाऱ्या घटना पहिल्या की सरकारच्या अस्तित्वाबद्दल शंका वाटू लागते. अशा या सगळ्या संभ्रमात्मक सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत बीड जिल्ह्यातील माजलगावच्या महिला कॉन्स्टेबल ललिता साळवे या तरुणीच्या शरीरात हार्मोनल बदल झाल्याने तिला लिंग बदल करावासा वाटला तर तिची दखल कोण घेणार ? आणि तिच्या लिंग बदलाच्या मागणीनंतर पोलीस दलातल्या नोकरीवर गदा आल्याने ललिता साळवेने जर थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली तर तिचे काय चुकले ?

गेली दोन आठवडे ललिताचे लिंगबदल प्रकरण सगळ्याच प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत आहे. "स्त्रीच्या शरीरात अडकलेला मी पुरुष आहे, मला माझ्या लैंगिक जाणिवेनुसार जगू द्या', असं आवाहन करून लिंगबदलाच्या शस्त्रक्रियेनंतरही आपली पोलीस दलातील नोकरी कायम राहावी, अशी मागणी ललिता साळवेने आधी पोलीस अधिकारी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर केली होती. तिच्या अर्जाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्याला दिल्या होत्या, पण कायद्याच्या रुक्ष चौकटीत अडकलेल्या पोलीस दलातील वरिष्ठांच्या हृदयाला ललिताच्या अर्जाने पाझर फुटला नाही, कारण कायतर म्हणे, ललिता ही पोलीस खात्यात महिला कोट्यातून दाखल झालीय. त्यामुळे तिने लिंगबदल शस्त्रक्रिया करून घेतली तर ती पुरूष गटात ग्राह्य धरली जाईल, परिणामी तिला पोलीस दलाची नोकरी गमवावी लागेल, आणि समजा यापुढेही तिला पोलीस दलात राहायचं असेल तर तिला पुरूष गटासाठीच्या सर्व गुणवत्ता चाचण्या पुन्हा उतीर्ण व्हाव्या लागतील. थोडक्यात तिला तिला पोलीस दलात पुन्हा नव्याने भर्ती व्हावं लागेल. अशी आडमुठी भूमिका पोलीस महासंचालकांनी घेतल्याचं कळतंय. म्हणूनच न्याय हक्कासाठी ललिताने आज अखेर न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालय काय सुनावणी देणार यावर २७ वर्षीय ललिताचे भविष्य अवलंबून आहे.

ही झाली आपल्याकडील शेतमजुरी करणाऱ्या मधुकर साळवेंच्या मुलीची कहाणी, आता ऐका अगदी परवाच इंडोनेशियामध्ये घडलेली मजेशीर गोष्ट. पूर्व जावामध्ये पसुरूआन नामक गाव आहे, तिथे एक बांधकाम मजूर होता, त्याचे नाव पोलीस, तिकडे आडनाव, वडिलांचे नाव वैगेरे भानगडी नसतात. त्यामुळे पोलिसाला लहानपणापासून सगळे त्याच नावाने ओळखत. वडील अकाली वारलेले त्यामुळे पोलीस वर सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी. त्यामुळे मोटारसायकल साठी लायसन्स घेण्यासाठी त्याच्याकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे विना परवाना दुचाकी चालवण्याशिवाय त्याला पर्याय नव्हता. अखेर एकदिवस त्याला वाहतूक पोलिसांनी पकडले. "चला लायसन्स काढा " असा आवाज दिल्यावर हा गडी घाबरला आणि खरं कारण बोलून गेला. मग त्याला, 'तुझे ओळखपत्र दाखवं', असे सांगण्यात आले. त्याने दाखवले, आणि चमत्कार झाला. त्याचे "पोलीस" हे नाव बघून सगळे पोलीस हसायला लागले. त्यातील एकाने त्याच्या ओळखपत्राचा मोबाईलने फोटो काढला आणि सोशल मीडियावर टाकला, तो व्हायरल झाला.

अल्पावधीत पोलिसांनी पकडलेला गरीब-बिच्चारा "पोलीस" अवघ्या इंडोनेशियात प्रसिद्द झाला. त्याच्या कहाणीला सगळ्या प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरले. पण खरी मजा तेंव्हा आली जेव्हा, ज्या पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला पकडला होता, त्याच मंडळींनी त्याला "दत्तक" घेण्याची घोषणा केली. त्याची गरीब परिस्थिती पाहून त्याच्या लायसन्सचा खर्च पोलीस खात्याने उचलला आणि तिथेच न थांबता, या पोलीस नामक तरुणाला त्यांनी चक्क आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये नोकरी देऊ केली.

आता पसुरूआन पोलीस ठाण्यात हा नवा, नावाचा पोलीस दाखल झालाय. जेव्हा पत्रकारांनी त्याला या नव्या जबाबदारी विषयी विचारले, त्यावेळी तो मोकळेपणाने उत्तराला, "अहो, मी आजवर मजुरी केली, हे ऑफिसात, तेही पोलीस स्टेशनमध्ये काम करणं, ही माझ्यासाठी फार मोठी जबाबदारी आहे. पण मी ती अगदी चोखपणे पार पाडीन" तुझे स्वप्न काय, असा प्रश्न एका पत्रकाराने विचारला असता तो म्हणाला, आता मला इथे बरा पगार मिळेल, दोन पैसे वाचवता येतील, मला माझ्या धाकट्या भावाचे शिक्षण पूर्ण करायचे आहे." इंडोनेशियाच्या पोलीस दलात आईच्या हृदयाचे अधिकारी असल्यामुळे मजुरी करणाऱ्या तरुणाला फक्त "पोलीस" या नावामुळे पोलिसांची नोकरी मिळाली.

आमच्याकडे मायबाप सरकार आहे, पण त्यांच्यात आईची ममता आणि बापाची कर्तबगारी असणारे मंत्री-अधिकारी दिसत नाहीत. तसे असते तर बीडचे पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर आणि आमच्या पोलीस महासंचालकांनी ललिता साळवेची मागणी मान्य केली असती. पण तसे झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणात आपला विशेषाधिकार वापरला नाही. परिणामी ललिता आज न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहे.

एक विरोधाभास इथे नमूद करताना आनंदही होतोय आणि दुःख सुद्धा. या लिंगबदल प्रकरणात ललिताचे फक्त कुटुंबीयच नाहीतर, दोन हजार लोकवस्तीचं फारसा शैक्षणिक इतिहास नसलेलं अख्खं गाव तिच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिलंय. पण शिकल्या-सवरल्या "शहाण्या" मंडळींनी भरलेलं पोलीस दल मात्र, तिला समजून घ्यायला अजिबात तयार नाहीये. आमचा समाजही जुनी पुराणी बुरसटलेली मानसिकता आता सोडताना दिसतोय. पण प्रशासकीय यंत्रणेची मानसिकता मात्र अजूनही बुरसटलेली असल्याचं दिसतंय. त्यात बदल व्हावेत, इंग्रजांच्या काळात पोलीस स्टेशन आणि कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हणण्याचा प्रघात आपल्या देशात पडलाय. तो समज अजूनही समाजात का कायम आहे, याचा पोलिसांनी, त्यांच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी विचार करावा, एवढीच अपेक्षा.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 23, 2017 06:50 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close