S M L

'आ वखते गुजरातमा शुं थशे?'

गुजरात विधानसभा निवडणुकीचं रणशिंग अखेर फुंकलं गेलंय. 9 आणि 14 डिसेंबर अशा दोन टप्प्यात गुजरातमध्ये विधानसभेसाठी मतदान होतंय. या निवडणुकीत मोदी - शहा यांच्यासोबतच काँँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. याच बहुचर्चित गुजरात निवडणुकीवर आयबीएन लोकमतचे कार्यकारी संपादक महेश म्हात्रे यांनी लिहिलेला हा परखड ब्लॉग

Chandrakant Funde | Updated On: Oct 25, 2017 10:45 PM IST

'आ वखते गुजरातमा शुं थशे?'

महेश म्हात्रे, कार्यकारी संपादक, आयबीएन लोकमत

गुजरात निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेलेले आहे. गेल्या 22 वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्या भाजपसमोर आजवरच्या इतिहासात कधी नव्हते एवढे मोठे आव्हान या विधानसभा निवडणुकीत उभे ठाकले आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा हे गेल्या दीड महिन्यांपासून गुजरातवर लक्ष केंद्रीत करू लागल्याची चित्रं दिसत आहे. गुजरातमध्ये काय होणार, हा प्रश्न सर्वच राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. निवडणुकीचे अंदाज वर्तवणाऱ्या विविध संस्थांनी गेल्या महिन्यापासूनच आपले सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध करण्यास सुरूवात केली आहे. त्यातील 99 टक्के अहवाल भाजपच पुन्हा सत्तेवर येणार, असे सांगताना दिसतायत. तर दुसरीकडे पाटीदार आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल, मागासवर्गियांच्या उद्रेकाचा प्रवर्तक जिग्नेश मेवानी आणि ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर यांच्या सभा-आंदोलनांना मिळणारा तरुणाईचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद भाजपची लोकप्रियता आणि मोदी-शहांचा धाक कमी झाल्याचे दर्शवतो. त्यामुळे 9 आणि 14 डिसेंबरच्या मतदानात नेमकं काय होईल, याचा आताच अंदाज वर्तवणे घाईचे ठरेल.

प्रदीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या कोणत्याही सरकार आणि राजकीय पक्षाविरोधात लोकांमध्ये थोडीतरी नाराजी असतेच आणि जर एखादे सरकार दोन दशकाहुन अधिक काळ सत्तेत असेल तर त्या नाराजीचे प्रमाण निश्चितच जास्त असते. नरेंद्र मोदी जोवर गुजरातेत होते, तोवर त्यांनी प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर काहीतरी नवा विषय छेडून गुजराती लोकभावनेला वेगळे वळण दिले होते. कधी त्यांनी हिदुत्वाच्या मुद्याला हवा देऊन गुजराती मतदारांना सुरक्षित भविष्याची हमी दिली तर कधी गुजराती अस्मितेचा, 'गरवी गुजरात' असा नारा देऊन मतं मिळवली आणि शेवटच्या टप्प्यात विकासाचे स्वप्न दाखवून विरोधकांना धोबीपछाड देऊन मोदी विजयी झालेले दिसले. सध्या विजय रुपानी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या आधी आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे मोदींनी गुजरातची सुत्रे दिली होती. पण त्यांना मोदी-शहांच्या तुलनेत राज्य सांभाळणं जमलं नाही. त्यांच्याच काळात पाटीदार आंदोलन पेटलं.

मागासवर्गियांवरील अत्याचाराच्या घटना प्रचंड वेगाने वाढल्या आणि त्याविरोधात पटेल, दलित आणि ओबीसी तरुणांनी कधी रस्त्यावर तर कधी सोशल मीडियावरून आपला रोष आणि आक्रोश व्यक्त केला होता. त्याला तोंड देणं ना आनंदीबेन पटेलना जमलं ना रुपानींना. मग जनआंदोलन दडपण्यासाठी कधी संचारबंदी लागू करा तर कधी इंटरनेटबंदी लागू करणं हे गुजरातमध्ये नित्याचं बनलं. आजही या घटना कमी झालेल्या नाहीत. याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याएवढीच अमित शहांनाही पुरेपूर जाण आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित सहा महिन्यांपासून गुजरातेत गाजणाऱ्या 'विकास गांडो थयो छे' या सोशल मीडिया कॅम्पेनला उत्तर देण्यासाठी अमित शहा यांना पुढे यावं लागलं. अमितभाईंनी "सोशल मीडियावर विश्वास ठेवू नका" अशा स्पष्ट शब्दात गुजराती जनतेला दिशा आणि दिलासा दिला होता. पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसला नाही.

गेल्या 8-15 दिवसात राहुल गांधी यांना गुजरातेत मिळणारा प्रतिसाद हा या बदलत्या तरुणाईच्या बदललेल्या भावनेचे प्रतिक आहे, असे वाटते. पण लोकआंदोलन आणि जातीय संघटनांची सैलसर बांधणी यांना मतपेटीत परावर्तित करणे हे वरवर जरी सोपे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसं करणं सहज शक्य नाही. महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने आपण या गोष्टीचा अनुभव घेतलेला आहे. मराठा मोर्चांच्या मालिकेत ज्या गावांमध्ये लाखोंचे मोर्चे निघाले तिथे 'मराठा' नाव पुढे करून राजकीय संघटना काढणाऱ्यांना शेकड्यातही मते मिळालेली नाहीत. त्या उलट या मोर्च्यांच्या मालिकेत ज्या भाजपच्या विरोधात मोठा असंतोष उफाळून आला होता त्याच भाजपच्या कधी नव्हे एवढ्या जागा ग्रामपंचायतीपासून ते झेडपी-महापालिकेपर्यंत वाढल्या. त्यामुळे जे राजकीय विश्लेषक पाटीदार आंदोलनाचे हार्दिक पटेल, ओबीसी नेते अल्पेश ठाकूर किंवा मागावर्गीयांचे नेते जिग्नेश मेवानी यांच्या सभा-आंदोलनांना मिळणारा प्रतिसाद पाहून गुजरातमधील निवडणुकीचे अंदाज वर्तवत असतील तर ते अतिधाडसाचं ठरेल.

गुजरातमधील 57 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि परंपरेने शहरी असलेल्या भाजपचा प्रभाव ग्रामीण भागात कमी आहे. भाजपचे 55 टक्के आमदार हे शहरी आणि निमशहरी भागातले आहेत तर काँग्रेसचे 74टक्के आमदार हे ग्रामीण भागातले आहेत. महानगरपालिकांमध्ये सुद्धा जर भाजपचा वरचष्मा असेल तर नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती आणि झेडपी निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने बाजी मारलेली दिसते. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने सगळ्याच्या सगळ्या 26 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळेस एकूण मतदानापैकी तब्बल 60 टक्के मतदान हे भाजपला पडले होते आणि आता स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत त्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी कमी झालेले दिसत आहे. एकीकडे भाजपच्या मतांमध्ये उतरण होत आहे तर दुसरीकडे जीडीपीची घसरण चालू आहे.

2005-06 मध्ये 15 टक्क्यांवर पोहोचलेला गुजरातचा जीडीपी 2012-13 मध्ये चक्क 8 टक्क्यांवर उतरलेला होता आणि गेल्या 2 वर्षात त्यांना पुन्हा वर जाणे शक्य झालेले नाही. सर्वात वेगवान प्रगती करणारे राज्य हा किताब मिरवणारे गुजरात गेल्या 5 वर्षांपासून आपल्या लौकिकापासून ढळलेले दिसतेय आणि त्यामुळे त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाची चर्चा आजकाल भाजपच्या व्यासपीठावरून होताना दिसत नाही. त्यामुळे या सगळ्या प्रतिकूल वातावरणात मोदींना गुजरातची नौका यशस्वीपणे पैलतीरावर नेणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. मोदी-शहांनी उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत ज्या पद्धतीने सर्व प्रकारची प्रचारतंत्रे आणि सर्वप्रकारचे लोक वापरून यश खेचून आणले होते. त्याची पुनरावृत्ती करताना ते आपल्या घरच्या कार्यात हात आखडता घेतील असे वाटत नाही. तरीही ही निवडणूक जेवढी भाजपसाठी महत्वाची आहे तेवढीच स्वतःचे राजकीय भवितव्य घडवण्यासाठी धडपडणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यासाठीही महत्वाची आहे. जर गुजराती लोकांनी काँग्रेसला हात दिला तर गांधी घराण्यातील या धडपडणाऱ्या मुलाला भारतीय राजकारण पाय रोवून उभं राहता येईल. घोडा मैदान जवळच आहे. पाहुया काय होतंय ते...

(पुर्वार्ध)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 25, 2017 09:03 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close