S M L

श्याम रंगीला आणि भारतीय लोकशाही

यामुळे एक खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. जो पुन्हा पुन्हा सोशल मीडियावरून सध्या विचारला जातोय! भारतात लोकशाही आहे का?तामिळनाडूमध्ये काही दिवसांपूर्वी 'मर्सल' सिनेमावरूनही असाच वाद निर्माण झाला होता. सिनेमात जीएसटीबद्दल काही आक्षेपार्ह विधानं होती. ती विधानं काढून टाकण्यात आली. त्यावरूनही पुन्हा हाच प्रश्न विचारला गेला. पण हा प्रश्न काही गेल्या तीन वर्षातच विचारला जात नाहीये. हा देश स्वतंत्र झाला त्या दिवसापासूनच हा प्रश्न विचारला जातोय. खरंच भारतात लोकशाही आहे का?

Chittatosh Khandekar | Updated On: Nov 3, 2017 05:36 PM IST

श्याम रंगीला आणि भारतीय लोकशाही

चित्ततोष खांडेकर,प्रतिनिधी 

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींचे अनुकरण करणारा एक तरूण विनोदवीर स्टार प्लसवर झळकला. त्यात त्यांनी राहुल गांधींचीही थोडी नक्कल केली होती. त्याचा व्हिडिओ ही साऱ्या सोशल मीडियात व्हायरल झाला होता. आणि त्यानंतर या श्यामला शोमधून काढून टाकण्यात आलं. यामुळे एक खूप मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. जो पुन्हा पुन्हा सोशल मीडियावरून सध्या विचारला जातोय! भारतात लोकशाही आहे का?

गेल्या तीन वर्षात सोशल मीडियावर हा प्रश्न विचारला जाण्याची ही काही पहिली वेळ नाहीये. तामिळनाडूमध्ये काही दिवसांपूर्वी 'मर्सल' सिनेमावरूनही असाच वाद निर्माण झाला होता. सिनेमात जीएसटीबद्दल काही आक्षेपार्ह विधानं होती. ती विधानं काढून टाकण्यात आली. त्यावरूनही पुन्हा हाच प्रश्न विचारला गेला. पण हा प्रश्न काही गेल्या तीन वर्षातच विचारला जात नाहीये. हा देश स्वतंत्र झाला त्या दिवसापासूनच हा प्रश्न विचारला जातोय. खरंच भारतात लोकशाही आहे का?

मुळात हा प्रश्न आपण विचारू शकतो हेच लोकशाही असल्याचं सगळ्यात मोठं लक्षण आहे. भारत 1947 साली स्वतंत्र झाला. 1947 ते 1997 या कालखंडात अनेक देश युरोपीयन राष्ट्रांच्या जोखडातून स्वतंत्र झाले. मग श्रीलंका असेल, पाकिस्तान असेल, नायजेरीया असेल असे अनेक देश स्वतंत्र झाले. यातल्या काही देशांनी साम्यवादी राजवटी स्विकारल्यात तर काहींनी लोकशाही स्विकारली. आता लोकशाही स्विकारणाऱ्याच देशांची काय परिस्थिती आहे? फार दूर कशाला जायचं आपल्या बाजूच्या पाकिस्तानात आजपर्यंत एकही पंतप्रधान पूर्ण 5 वर्ष राज्य करू नाही शकला. त्या देशाची फाळणीही झाली. तर श्रीलंकेत गृहयुद्ध झाले. तीन दशक देशातले युद्ध संपवता संपवता श्रीलंकेच्या नाकी नऊ आले. आफ्रिकेतील नायजेरीयात संविधान कितीदा लिहिले गेले. दहशतवाद्यांच्या संघर्षांनी हा देश नामोहरम झाला. इतक आफ्रिकेतील छोट्या छोट्या राष्ट्रांची परिस्थिती तशीच आहे. पण शेकडो भाषा बोलल्या जाणारा, वेगवेगळ्या संस्कृतींचा हा भारत देश मात्र आजही ताठ मानेने उभा आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये का होईना पण पुढे जायच्या प्रयत्नात आहे.

इथे आज स्थिर सरकार आहे. ते सरकार चालवणारी लोकं चुकली तर त्यांना घरी बसवता येईल अशी निवडणूक व्यवस्था आहे. पुरोगामित्वाची शेखी मिरवणाऱ्या अनेक पाश्चिमात्य देशात लोकशाही स्थापन झाल्यानंतर अनेक वर्ष स्त्रीयांना मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. भारतात तो हक्क आहे ही आणि भारतात महिला मतदान करतात काय एक महिला या देशाची सशक्त पंतप्रधान होतीही. लोकशाहीचा दिवा या देशात गेली अनेक वर्ष अखंड प्रज्वलित आहे.

त्यामुळे भारतात लोकशाही आहे का तर त्याचं उत्तर 'हो' असंच मिळतं. पण त्याचा पुढच्या प्रश्न जास्त महत्त्वाचा ठरतो-लोकशाही सर्वांसाठी आहे का? की ती फक्त निवडक लोकांची मक्तेदारी होऊन बसलीय? तामिळनाडूत जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर कुठलंही व्यंगचित्र जर त्यांना आक्षेपार्ह वाटलं तर त्या मानहानीची तक्रार पोलिसात करायच्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वर्तमानपत्र त्यांच्याविरूद्ध उपहासात्मक काही लिहायलाही घाबरायचे. एका ज्येष्ठ पत्रकारावरही जयललितांनी मानहानीची केस दाखल केली होती. आज उत्तर भारतात स्थानिक नेत्याविरूद्ध काही छापलं तर तेथील पत्रकारांच्या हत्या होतात हे काही लपून राहिलेलं नाही. नेत्यांच्या उपहासाची विरोधाची धार, विरोधाची तीव्रता कशी कमी करता येईल यावरच आज सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष आहे. मग ते एखाद्या राज्यातल्या सत्तेतलं सरकार असेल किंवा केंद्रातल्या सत्तेतलं!

पण मुद्दा असा येतो की, नेत्यांची व्यंगचित्र, त्यांच्यावर उपहास माध्यमातून त्यांच्यावर टीका आधी होतंच नव्हती का? या देशाचे पहिले पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंवरही उपहासात्मक व्यंगचित्र तेव्हा काढली जात होती. त्यांच्यावर तेव्हाची वर्तमानपत्रं टीका करतच होती. मनमोहन सिंह सत्तेत असतानाही अनेक सिनेमांमध्ये सरकारवर टीका करणारी वाक्य होतीच. मग आताचं सरकारला इतका त्रास का होतोय? या सरकारला टीकांचा इतका त्रास का होतोय? याचं स्पष्ट कारण आहे सोशल मीडिया!

याआधी देशातल्या कुठल्याच सरकारांनी सोशल मीडिया पाहिली नव्हती. अनुभवली नव्हती. पण त्याच सोशल मीडियाचा प्रचंड वापर करून मोदी सरकार सत्तेत आलंय. जेव्हा सोशल मीडियावर भाजपने काँग्रेसवर टीका करायला सुरूवात केली तेव्हा बराच काळ तेव्हाच्या युपीए सरकारने त्याच्याकडे कानाडोळा केला. त्याला जास्त महत्त्व दिलं नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. 2004 साली ज्या राहुल गांधींकडे एक आशादायी नेतृत्व म्हणून लोकं पाहत होते. जे राहुल गांधी उत्तर प्रदेशात गावोगावी जाऊन एकेकाळी लोकांची मन जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते त्या राहुल गांधीची पप्पू अशी इमेज देशातील जनमानसात तयार झाली. याला खूप मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावरील टीका,उपहास जबादबदार होता. या साऱ्यापायी 2014 सालच्या निवडणुकीत काँग्रेस चांगलीच होरपळली. राहुल गांधीची एक नेता म्हणूनही प्रतिमा खूप खराब झाली.

आता 2017 साली काँग्रेस आणि काँग्रेसचे समर्थक आणि समविचारी आता त्याच सोशल मीडिया तितक्याच ताकदीनिशी वापर करत आहेत. टीकेची एकही संधी सोडत नाहीये. मग पंतप्रधानांना 'विकास के पप्पा' म्हटलं जातं. मनमोहन सिंह सरकार कसं चांगलं होतं त्याच्या पोस्ट व्हायरल केल्या जातात. राहुल गांधीची प्रतिमा बदलण्यासाठी त्यांच्या उत्कृष्ट भाषणांचे व्हिडिओ फेसबुक व्हाट्सअॅपवर व्हायरल होतात. 2014 साली काँग्रससोबत ते सत्तेतल्या भाजपला चांगलंच ठाऊक आहे. त्यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

 

मग अशावेळी सरकार विरूद्ध लिहिणाऱ्या बोलणाऱ्यांना पोलिसांची पत्र जातात. अनेकांना धमकावून गप्प केलं जातं. राजकारणाशी काही संबंध नसलेल्या कलेच्या क्षेत्रातील लोकांचे आवाज बंद केले जातात.

श्याम रंगीला एकवेळ मोदींचा विरोधक नव्हता. तो मोदींचा चाहता होता. त्यांच्या व्यक्तित्वाने भारावून त्यांनी मोदींची नक्कल करण्यास सुरूवात केली होती.   पण आता त्याने केलेली नक्कलही भाजप सरकारवर टीका करण्यासाठी सर्वत्र वापरली जाणार. त्याचे व्हिडिओ त्यासाठीच व्हायरल होणार.  मर्सलच्या दिग्दर्शकाला काही अपप्रचार करायचा नसेलही. पण त्या सिनेमातील विनोद सोशल मीडियावर व्हायरल केला जाणार. यातून सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. त्यामुळे या गोष्टींना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो.

 

यापुढे या देशात भाजप काय काँग्रेस काय किंवा कुठलाही पक्ष सत्तेत आला तरी सोशल मीडियावरील विरोध टीका विनोद उपहास यांना कसा आळा घालता येईल, त्याने आपली प्रतिमा कशी खराब होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली जाणार आहे हे निश्चित. मग ते कुठल्याही पक्षाचे कुठल्याही विचाराचे का असेना!

एखाद्या देशातील लोकशाही सर्वांसाठी कधी असते? जेव्हा आपली मत पूर्णपणे विरोधी असतील तरी मांडण्याचं स्वातंत्र्य सामान्यांकडे असतं. सामान्यांना तसा अधिकार असतो. ती लोकशाही ही सर्वांची लोकशाही. आतापर्यंत विरोधी मतं मांडण्याचा सामान्यांचं स्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणात अबाधित होतं. विरोधी मतांची तोंड सत्ताधाऱ्यांकडून बंद केली जात होतीच! पण त्याचं प्रमाण कमी होतं. ते आता प्रचंड वाढणार आहे. त्यामुळे आणीबाणीची वादळं पचवणारी या देशातील लोकशाही येत्या काळात सर्वांची राहील का? हा आता मोठा प्रश्न आहे. श्याम रंगीलाचं प्रकरण हे सत्ताधाऱ्यांनी भलेही संपवलं असेल पण ही घटना या देशातील 'सामान्यांच्या' लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा नक्कीच आहे.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 3, 2017 05:36 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close