S M L

पुण्याच्या नदीपात्रातील पर्यावरणाची ऐशी तैशी...

गेले आठवडाभर पुण्यात नदीपात्रात झालेली बांधकाम आणि त्यावर दाखल झालेल्या याचिका आणि हरित लवादाने दिलेला निकाल, या निकालाने झालेली राजकीय ढवळाढवळ पुन्हा चर्चेचा विषय ठरलीय.

Sachin Salve | Updated On: Jul 7, 2017 10:53 PM IST

पुण्याच्या नदीपात्रातील पर्यावरणाची ऐशी तैशी...

वैभव सोनवणे, पुणे

पुणे हे विद्वानांचं शहर समजलं जातं. इथलं हवामान शरीर स्वास्थाच्या दृष्टीने उत्तम समजली जातं. विपुल निसर्गसंपदा लाभलेल्या या शहराच्या दोन्ही बाजूनी सह्याद्रीच्या डोंगररांगा उभ्या आहेत. भरपूर पाऊस असल्यानं पुणे परिसरातली धरणं लवकर भरतात. पुणेकरांनाही वर्षभर मुबलक पाणी मिळतं. पण भरपूर त्यात विनामूल्य मिळालं की ओरबाडायची प्रवृत्ती सहज बळावते. वरून अधिकारही प्रस्थापित करता येत असेल तर विचारायलाच नको. गेले आठवडाभर पुण्यात नदीपात्रात झालेली बांधकाम आणि त्यावर दाखल झालेल्या याचिका आणि हरित लवादाने दिलेला निकाल, या निकालाने झालेली राजकीय ढवळाढवळ पुन्हा चर्चेचा विषय ठरलीय.

पुण्यातला डीपी रोड अर्थात शहराच्या मध्यवर्ती भागांना उपनगरं जोडणारा रस्ता. थेट चंदननगर ते शहराच्या मध्यवर्तीना भागांना जोडून सिंहगडरोडच्या उपनगरांना जोडण्यासाठी हा रस्ता डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये निर्देशित करण्यात आला. एरंडवणे परिसरात तो ज इतका तयारही  करण्यात आला. याच रस्त्याच्या बाजूचा नदीला लागून असलेला हा परिसर हरितपट्टा म्हणून घोषित करण्यात आलाय. विकास नियमावली अर्थात डीसी नियमानुसार या भागात प्रति हेक्टर १०० झाडं ही दोन वर्ष लावून जगवल्यावर या हरित पट्ट्यात ४ टक्के ते १० टक्के बांधकामाला महापालिका परवानगी देऊ शकते, ज्यामध्ये राहण्यासाठी दोन खोल्यांपर्यंत बांधकाम करता येऊ शकतं...हे नियम मुख्यतः बनवण्यात आलेत ते हरितपट्टा आणि नदीपात्रातील पूररेषा कायम ठेवण्यासाठी, नदीतली जैवविविधता जपण्यासाठी, मात्र हे झाले नियम. नागरिकांची हे नियम पाळायची मानसिकता नसेल तर अधिकार असलेल्या संस्थांनी त्याची कठोर अंमलबजावणी करणं अपेक्षित असतं. पण तसंही होताना दिसत नाही.

या परिसरात अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि शहरातील व्यावसायिकांनी जागा घेऊन व्यावसायिक वापर करायचा सपाटाच लावलाय. अल्पावधीतच हा रस्ता शहरातल्या मध्यवर्ती भागात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या मंगल कार्यालयं आणि व्यावसायिक लॉन्समुळे चर्चेत आला. अनेक व्यावसायिकांनी पर्यावरणाच्या नियमांना धाब्यावर बसवत थेट नदीपात्रातल्या निळ्या पूररेषेत भराव टाकून मोठमोठाले मांडव उभारून लग्न-मुंजीच्या सोयी करून दिल्या. हळूहळू उच्च्भ्रू पुणेकरांची लग्न इथे  लागायला सुरुवात  झाली, मोठ्या वराती, बॅण्डबाजा, फटाके यांनी हा परिसर दणानून जाऊ लागला. या ध्वनीप्रदुषणामुळे नदीकाठच्या झाडांवरची पक्षांची किलबिल कुठच्या कुठे पळून गेली. या वाढत्या ध्वनीप्रदुषणाविरोधात परिसरातल्या नागरिकांनी महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी केल्या. लग्नसराईत तर हा रस्ता लग्नासाठी आलेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर गाड्या लावल्याने सर्रास ट्रॅफिक जॅम मध्ये अडकलेला असतो, पण पालिकेकडून कोणतीच कारवाई होत नव्हती. कारण ही मंगल कार्यालयं, लॉन्स या बड्या आसामींच्या मालकीची आहेत.

कारवाई होत नाही हे पाहून इथले व्यवसाय चांगलेत फोफावलेत. अनधिकृत बांधकामांचे अनेक नमुने इथं बघायला मिळतात. कुणी दखल घेत नसल्याचं पाहून काही पर्यावरण प्रेमींनी शेवटी हरित लवादाकडे धाव घेतली. सगळा आढावा घेतल्यावर हरित लवादाने ही सगळी अनधिकृत बांधकामं पाडून टाकण्याचा धडाकेबाज निर्णय घेतलाय. तसेच मंगल कार्यालयाबाहेर स्पिकर्स आणि फटाके वाजवण्यावरही हरित लवादाने आता बंदी आणलीय. अगदी नवरदेव नवरी ज्या रथामध्ये बसतात तेही परिवहन विभागाला जप्त करण्याचे आदेश दिलेत. कदाचित हरित लवादाचे हे निर्णय थोडेसे आततायी वाटतील पण पर्यावरणाची चाड नसलेल्या शहरात फक्त व्यावसायिक फायदा ओरबाडायच्या नादात पर्यावरणाची ऐशी तैशी करणाऱ्या नागरिकांना वठणीवर आणायचं असेल तर अशा प्रकारची कठोर कारवाई ही झालीच पाहिजे, एवढंच नाहीतर अशा अनधिकृत बांधकामांना पाठिशी घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबणाची कारवाई झाली पाहिजे. तेव्हा कुठे हे शहराचं विद्रुपीकरण थांबेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 7, 2017 10:53 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

News18 Lokmat
close